केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित आंतरिक सुरक्षा पर दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र के दौरान, झारखंड सरकार ने केंद्र से नक्सलवाद और साइबर अपराध से निपटने के लिए कई योजनाओं में सहायता मांगी। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रामेश्वर उरांव, ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने राज्य की मांग रखी। “साइबर अपराध दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और इसलिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपकरण खरीदने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिए। छह जिलों से हटाई गई माओवादी क्षेत्रों में केंद्रीय सहायता योजना को विकास कार्यों के लिए बहाल किया जाए ताकि लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके. राज्य को केंद्रीय सशस्त्र बलों की एक अतिरिक्त बटालियन की भी जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए केंद्र को बकाया भुगतान के बोझ से झारखंड को मुक्त किया जाए. उरांव ने जोर देकर कहा कि केंद्र को विशेष पुलिस बल (एसपीओ) के पद के लिए केवल पूर्व सेना रखने के जनादेश को खत्म करना चाहिए और राज्य के अपने नियम होने चाहिए क्योंकि सेना का कोई भी पूर्व जवान एसपीओ के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पहचान लोगों से छिपी नहीं है।
