समिति ने कहा- सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से बाहर रह जाता है मध्यम वर्ग, इलाज के अचानक खर्च से बढ़ता है आर्थिक दबाव
नयी दिल्ली। देश के मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले भारी खर्च से राहत दिलाने के लिए संसदीय समिति ने एक अहम सिफारिश की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से मध्यम वर्ग के लिए कम लागत वाले और मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को तेजी से बढ़ावा देने की अपील की है।
समिति का मानना है कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजनाओं के दायरे में नहीं आ पाते। ऐसे में परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने या अचानक चिकित्सा आपात स्थिति आने पर इलाज का खर्च सीधे उनकी जेब पर पड़ता है।
इलाज का खर्च बन रहा आर्थिक चुनौती
समिति ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान होने वाला बड़ा खर्च मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और लंबे इलाज जैसी परिस्थितियों में खर्च तेजी से बढ़ता है। ऐसे में कम प्रीमियम वाले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।
मानकीकृत बीमा उत्पादों पर जोर
संसदीय समिति ने ऐसे स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करने की जरूरत बतायी है, जिनकी शर्तें आसान और स्पष्ट हों तथा जिन्हें मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय के अनुरूप आसानी से खरीद सकें। समिति की सिफारिश का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा की पहुंच को व्यापक बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं के दायरे से बाहर रहने वाले परिवार भी गंभीर बीमारी या चिकित्सा आपात स्थिति में बड़े आर्थिक संकट से बच सकें।
स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की जरूरत
समिति ने स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बढ़ाने को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। कम लागत वाले बीमा उत्पादों के विस्तार से मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज के दौरान होने वाले अचानक और बड़े खर्च से कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। अब समिति की इन सिफारिशों पर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी।