राज्य की सरकार एक नयी पॉलिसी ले कर आयी हैं ,इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी करने वालों को सरकार भारी छूट दे रही है। झारखंड सरकार चाहती है कि राज्य में ई-बसों का बड़े पैमाने पर परिचालन हो. लिहाजा, ऐसी बसों की खरीदारी पर लगभग 20 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. सरकार की ओर से नोटिफाई की गई नई पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ग्राहक 1.50 लाख रुपये तक की छूट का लाभ हासिल कर सकेंगे. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. कॉमर्शियल उद्देश्य से इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 30 हजार रुपये की छूट हासिल होगी.छूट की इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ सबसे पहले खरीददारी करने वाले ग्राहकों को मिलेगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल के पहले 10 हजार खरीदारों को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदारों को 75 प्रतिशत और इसके बाद खरीदारी करने वालों 25 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है. पॉलिसी में ये व्यवस्था की गई है कि खरीदारों को किसी भी स्थिति में कुल कीमत के लिहाज से 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसमें वाहन पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से पूर्ण छूट का भी एलान किया गया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को झारखंड में प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर आकर्षक ऑफर का ऐलान किया है. ऐसी कंपनियों को दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.